धारा 218-219 BNS VS धारा 183-184 IPC: लोक सेवक के वैध प्राधिकार द्वारा संपत्ति (Property) के लिए जाने या विक्रय (Sale) का प्रतिरोध
सजा (Punishment)
साधारण
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 183/184
183: लोक सेवक द्वारा कानूनी जब्ती (Taking property) का प्रतिरोध (6 मास)। 184: लोक सेवक द्वारा संपत्ति की नीलामी/विक्रय (Sale) में बाधा डालना (1 मास)।
BNS (नया कानून)
धारा 218/219
218: लोक सेवक द्वारा कानूनी जब्ती का प्रतिरोध करना (6 मास + ₹10k)। 219: लोक सेवक द्वारा संपत्ति की नीलामी में बाधा डालना (1 मास + ₹5k)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
यदि पुलिस 'कुर्की' कराने या कोर्ट के आदेश से आपकी प्रॉपर्टी जब्त/नीलाम करने आती है। अगर आप पुलिस/तहसीलदार के काम में अड़चन डालते हैं कि 'मैं अपना घर नीलाम नहीं होने दूंगा' तो IPC 183/184 (अब BNS 218/219) के तहत आप पर अलग से 6 महीने की सजा का केस दर्ज होगा।
तुलना
कानूनी नीलामी या जब्ती का प्रतिरोध। जुर्माने की राशि अत्यधिक बढ़ाई गई है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.