मारू राम बनाम भारत संघ (1980):

इस ऐतिहासिक मामले ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत दंडादेशों के लघुकरण की सरकार की शक्ति के दायरे को स्पष्ट किया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास है, जो समुचित सरकार की परिहार या लघुकरण की शक्ति के अधीन है, जिसका प्रयोग विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करके किया जा सकता है।

स्वामी श्रद्धानंद @ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य (2008):

उच्चतम न्यायालय ने, इस मामले में, सामान्य आजीवन कारावास और उन मामलों के बीच अंतर किया जहां मृत्युदंड का लघुकरण किया जाता है। इसने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि गंभीर मामलों में, न्यायालय यह निर्दिष्ट कर सकता है कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए बिना परिहार या समयपूर्व रिहाई के लाभ के कारावास होगा, जिससे ऐसे मामलों में कार्यपालिका की लघुकरण की शक्ति सीमित हो जाती है।