धारा 151 BNS VS धारा 124 IPC: किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने आदि के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट
IPC (पुराना कानून)
धारा 124
जो कोई भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को… अपनी शक्ति का प्रयोग करने या न करने के लिए विवश करने के आशय से… आपराधिक बल द्वारा हमला/अवरोध करेगा… वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा।
BNS (नया कानून)
धारा 151
जो कोई भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को… अपनी शक्ति का प्रयोग करने या न करने के लिए विवश करने के आशय से… आपराधिक बल द्वारा हमला/अवरोध करेगा… वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यदि कोई उन पर हमला करता है या बलपूर्वक कोई कागज़/विधेयक साइन कराने की कोशिश करता है, तो इसे BNS 151 के तहत 'राज्य के विरुद्ध' (State Offence) माना जाता है (7 साल जेल)।
तुलना
संवैधानिक प्रमुखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला दंड।