(1) जहां भारत में किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्युत्पन्न या अर्जित की गई है, वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या समपहरण का आदेश कर सकेगा, जैसा वह धारा 105घ से 105ञ (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों के अधीन ठीक समझे।
(2) जहां न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या समपहरण के लिए आदेश किया है, और ऐसी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है, वहां न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा।
(3) जहां संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से केन्द्रीय सरकार को भारत में उस संपत्ति की कुर्की या समपहरण का अनुरोध करने वाला अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, जो उस संविदाकारी राज्य में किए गए किसी अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्युत्पन्न या अर्जित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुरोध पत्र को, जैसा वह ठीक समझे, धारा 105घ से 105ञ (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों के अनुसार या, यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार निष्पादन के लिए न्यायालय को भेज सकेगी।