(1) न्यायालय, धारा 105छ के अधीन जारी किए गए हेतुक-दर्शन सूचना के, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण पर और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और व्यथित व्यक्ति को (और ऐसे मामले में जहां व्यथित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, यह निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्तियां अपराध की आय हैं: परंतु यदि व्यथित व्यक्ति (और ऐसे मामले में जहां व्यथित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति भी) हेतुक-दर्शन सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता या अपना मामला उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय इस उपधारा के अधीन निष्कर्ष को अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय रूप से लेखबद्ध करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।
(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि हेतुक-दर्शन सूचना में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अपराध की आय हैं किंतु ऐसी संपत्तियों को विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है, तब, न्यायालय के लिए ऐसी संपत्तियों को विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध की आय हैं और उपधारा (1) के अधीन तदनुसार निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा।
(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस प्रभाव का निष्कर्ष लेखबद्ध करता है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में समपहृत हो जाएगी।
(4) जहां किसी कंपनी के शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार में समपहृत हो जाते हैं, तब, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी के संगम-अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तत्काल केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में रजिस्टर करेगी।