जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कोई व्यक्ति—
(i) अभ्यास से लुटेरा, सेंधमार, चोर या कूटरचक है; अथवा
(ii) अभ्यास से चुराई हुई संपत्ति का प्राप्तकर्ता है यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है; अथवा
(iii) अभ्यासिक रूप से चोरों को संरक्षण देता है या उन्हें संश्रय देता है, अथवा चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या व्ययन करने में सहायता करता है; अथवा
(iv) अभ्यासिक रूप से व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि के अपराध को करता है, अथवा करने का प्रयत्न करता है, अथवा उसके दुष्प्रेरण में सहायता करता है, अथवा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन, अथवा उस संहिता की धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489घ के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है; अथवा
(v) अभ्यासिक रूप से अपराध करता है, अथवा करने का प्रयत्न करता है, अथवा उसके दुष्प्रेरण में सहायता करता है, जिसमें परिशांति भंग अंतर्वलित है; अथवा
(vi) अभ्यासिक रूप से अपराध करता है, अथवा करने का प्रयत्न करता है, अथवा उसके दुष्प्रेरण में सहायता करता है—
(क) निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी एक या अधिक के अधीन कोई अपराध, अर्थात्:
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46);
कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19);
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37);
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);
अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22);
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52); अथवा
विदेशी अधिनियम, 1946; अथवा
(ख) किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या औषधियों के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबंध करती है; अथवा
(vii) इतना दुराग्रही और खतरनाक है कि उसकी स्वतंत्रता बिना प्रतिभूति के समुदाय के लिए संकटपूर्ण होगी,
तो ऐसा मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि उसे सदाचार के लिए इतनी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न होगी, जितनी मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।