मधु लिमाये बनाम एस.डी.एम., मुंगेर (1971):

यह ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII के तहत निवारक न्याय के लिए संवैधानिक वैधता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्थापित करता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि इस अध्याय के तहत सभी कार्यवाही, जिसमें धारा 112 के तहत आदेश का संप्रेषण भी शामिल है, को प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति को आरोपों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाए और उसे जवाब देने का अवसर मिले।

चंद्रशेखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998):

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कड़ाई से अनुपालन के महत्वपूर्ण महत्व को दोहराया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 112 द्वारा यथा अधिदेशित न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति को आदेश का सार ठीक से संप्रेषित करने में विफलता पूरी कार्यवाही को दूषित कर सकती है, जो व्यक्ति के खिलाफ आधारों की जानकारी प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को रेखांकित करता है।