(1) उच्च न्यायालय, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदेय सभी या कोई शक्तियां किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र न हो, विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रदत्त कर सकता है: परंतु किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधि संबंधी ऐसे अनुभव या अर्हताएं न हों, जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और उन्हें ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।
(3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय अधिकारिता से बाहर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।