(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा, सिवाय—
(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बलों का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से;
(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी से।
(2) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को; धारा 129 या धारा 130 के अधीन अध्यपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कोई कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को; धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी सशस्त्र बल अधिकारी को; किसी ऐसे आदेश के पालन में कोई कार्य करने वाले किसी सशस्त्र बल सदस्य को, जिसका पालन करने के लिए वह आबद्ध था, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने तद्वारा कोई अपराध किया है।
(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में,—
(क) “सशस्त्र बल” अभिव्यक्ति का अर्थ है थल सेना, नौसेना और वायु सेना, जो स्थल सेना के रूप में कार्यरत हैं और इसमें संघ के ऐसे कार्यरत कोई अन्य सशस्त्र बल भी शामिल हैं;
(ख) सशस्त्र बलों के संबंध में “अधिकारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सशस्त्र बलों के अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया है, राजपत्रित किया गया है या वेतन पर है और इसमें एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, एक वारंट अधिकारी, एक पेटी अधिकारी, एक गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी और एक अराजपत्रित अधिकारी भी शामिल है;
(ग) सशस्त्र बलों के संबंध में “सदस्य” से अधिकारी से भिन्न सशस्त्र बलों का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।