धारा 142(1)

यह उप-धारा एक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल व्यादेश जारी करने का अधिकार देती है, यदि जनता को आसन्न खतरा या गंभीर क्षति हो, जो धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत शुरू की गई लोक न्यूसेंस मामले की पूर्ण जांच लंबित रहने तक आवश्यक हो। यह लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप की तत्काल प्रकृति को उजागर करती है।

धारा 142(3)

यह उप-धारा एक मजिस्ट्रेट को विधिक संरक्षण प्रदान करती है, जिसमें कहा गया है कि धारा 142 के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उनके विरुद्ध कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट बाद में होने वाले मुकदमे के डर के बिना खतरे को रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्य कर सकें, बशर्ते उनके कार्य सद्भावपूर्ण हों।