धारा 22(1)

यह उपधारा जिला मजिस्ट्रेट को उन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को परिनिश्चित करने का प्राधिकार प्रदान करती है जहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो सदैव राज्य सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

धारा 22(2)

यह स्थापित करती है कि यदि ऐसी कोई विशिष्ट स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, तो प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां स्वतः पूरे जिले में विस्तृत हो जाएंगी।