(1) राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अपर अभियोजन निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे।
(2) कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अपर अभियोजन निदेशक नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी।
(3) अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
(4) प्रत्येक अपर अभियोजन निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।
(5) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन या यथास्थिति, उपधारा (8) के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे।
(6) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन या यथास्थिति, उपधारा (8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक तथा धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक अपर अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे।
(7) अभियोजन निदेशक और अपर अभियोजन निदेशकों की शक्तियां और कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अपर अभियोजन निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ऐसे होंगे जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।
(8) इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को उस समय लागू नहीं होंगे जब वह लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन कर रहा हो।