भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन (1985):

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत मुजरा का लाभ अनिवार्य है और यह अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि पर कारावास के दंडादेश के विरुद्ध लागू होता है। यह मूल सिद्धांत धारा 265झ द्वारा अभिवाक सौदाकारी के परिणामस्वरूप सुनाए गए दंडादेशों तक विस्तारित किया गया है।

कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000):

इस निर्णय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 की अनिवार्य प्रकृति को दोहराया, जिसमें यह पुष्टि की गई कि विचाराधीन निरोध की अवधि को अंतिम कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना चाहिए, भले ही दंडादेश आजीवन कारावास हो या एक निश्चित अवधि का। यह सिद्धांत धारा 265झ के माध्यम से अभिवाक सौदाकारी के बाद पारित दंडादेशों पर सीधे लागू होता है।