भगवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1999):

इस निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय की भाषा में साक्ष्य का उचित अभिलेखन या उसका सटीक अनुवाद निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिससे अभियुक्त अपने विरुद्ध की कार्यवाही को समझ सके।

कर्नाटक राज्य बनाम मुनिराजू (2011):

इस निर्णय ने अभिलिखित साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता की गारंटी देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 277 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया, जो एक न्यायसंगत न्याय वितरण प्रणाली के लिए आधारभूत है।

सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1989):

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में साक्षी को उसकी भाषा में साक्ष्य को ठीक से अभिलिखित करने और पढ़कर सुनाने के मूलभूत महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे निष्पक्ष और न्यायसंगत विचारण सुनिश्चित करने के लिए 277 जैसे प्रक्रियात्मक अनुभागों में निहित सिद्धांतों को सुदृढ़ किया जा सके।