सुरिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (1988):

इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि चोटों की प्रकृति के संबंध में एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा दिया गया शपथ-पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 296 के तहत प्रारूपिक प्रकृति का साक्ष्य माना जा सकता है, जिससे इसे तब तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि इसे विशेष रूप से चुनौती न दी जाए, और शपथकर्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

आर. बनाम मोहिंदर सिंह (1975):

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समझाया कि “प्रारूपिक प्रकृति का साक्ष्य” ऐसे साक्ष्य को संदर्भित करता है जो नियमित मामलों या निर्विवादित तथ्यों से संबंधित होता है, जिसके लिए आमतौर पर विस्तृत मौखिक गवाही या प्रति-परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि सरकारी विभागों की रिपोर्टें या गैर-विवादास्पद बिंदुओं पर विशेषज्ञों की राय।