धारा 32(1)

यह उपधारा उन प्राधिकरणों को रेखांकित करती है, अर्थात् उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी शक्तियां प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह निर्दिष्ट करती है कि ये शक्तियां व्यक्तियों को नाम से, विशिष्ट पदों के धारकों को, या अधिकारियों के पूरे वर्गों को उनके पदीय पदनामों का उपयोग करके प्रदान की जा सकती हैं।

धारा 32(2)

यह उपधारा स्पष्ट करती है कि शक्तियों को प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी आदेश कानूनी रूप से केवल उस तारीख से प्रभावी होता है जिस पर इसे उन शक्तियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति या इकाई को आधिकारिक तौर पर संसूचित किया जाता है, जिससे स्पष्टता और उचित सूचना सुनिश्चित होती है।