जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, तब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या कोई उप-रजिस्ट्रार धारा 345 और 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा।