(1) जब भारत में किसी न्यायालय द्वारा धारा 215, धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489घ या धारा 506 (जहां तक कि वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है जो सात वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय है) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन या उस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा, उन धाराओं या अध्यायों में से किसी के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, तो ऐसा न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति पर कारावास का दंडादेश पारित करते समय, यह भी आदेश दे सकेगा कि उसकी निर्मुक्ति के पश्चात् उसके निवास स्थान और ऐसे निवास स्थान में किसी परिवर्तन की या उससे अनुपस्थिति की सूचना, उस दंडादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से दी जाए।
(2) उपधारा (1) के उपबंध, उसमें विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, ऐसे अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्रों और ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण और उन्हें करने के प्रयत्नों पर भी लागू होंगे।
(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी तब किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।
(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्मुक्त दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा निवास स्थान की या निवास स्थान में परिवर्तन की या उससे अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(6) ऐसे नियम उनके भंग के लिए दंड का उपबंध कर सकेंगे और ऐसे किसी नियम के भंग के दोषी किसी व्यक्ति का विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा जिसमें उसके द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंतिम बार सूचित किया गया स्थान स्थित है।