पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989):

यह ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्थापित करता है कि चिकित्सा पेशेवरों का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभी घायल व्यक्तियों, जिसमें दुर्घटना पीड़ित भी शामिल हैं, को कानूनी औपचारिकताओं के बावजूद तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें। यह सिद्धांत धारा 357ग द्वारा अनिवार्य तत्काल उपचार की आधारशिला बनाता है।

लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2015):

उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले के पीड़ितों के उपचार, मुआवजे और पुनर्वास के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय सीधे अस्पतालों के इस कर्तव्य को पुष्ट करता है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 326क जैसे अपराधों के पीड़ितों को मुफ्त और तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करें, जिसका धारा 357ग में स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2018):

इस मामले ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए समय पर चिकित्सा परीक्षण और उपचार के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। उच्चतम न्यायालय ने जोर दिया कि अस्पतालों को पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर का इंतजार करते हुए उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए, जो धारा 376 और उसकी उप-धाराओं के तहत यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए धारा 357ग के अधिदेश के साथ सीधे संरेखित है।