मंज़ूर अली बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) (2018):

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने पुष्टि की कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) भी शामिल हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 के आधार पर, एक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समान शक्तियाँ रखते हैं, जिससे वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में सक्षम होते हैं।

पंजाब राज्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2011):

उच्चतम न्यायालय ने, अन्वेषण में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों पर चर्चा करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ अधिकारी, अन्वेषणों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण से संबंधित शक्तियों सहित, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो एक पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कर सकता है, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 के परिचालन क्षेत्र को बल मिलता है।