राजस्थान राज्य बनाम किशोर (2007):

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दोष स्वीकारोक्ति पर आधारित दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील केवल ‘दंडादेश की मात्रा या विधिमान्यता’ के संबंध में ही विचारणीय है, न कि दोषमुक्ति के निष्कर्ष के संबंध में। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के तहत अपील के सीमित दायरे पर जोर देता है।

भगवान दास बनाम राजस्थान राज्य (2003):

इस निर्णय ने पुष्टि की कि जब कोई अभियुक्त व्यक्ति स्पष्ट दोष स्वीकारोक्ति करता है, तो दोषसिद्धि को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती, सिवाय न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश की विधिमान्यता या आनुपातिकता से संबंधित विशिष्ट आधारों के।