(1) जहाँ उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का, या दोनों का दंडादेश पारित करता है;
(2) जहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने का, या दोनों का दंडादेश पारित करता है;
(3) जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है; या
(4) जहाँ संक्षिप्ततः विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त कोई मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है;
परंतु ऐसे किसी भी दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी यदि उसके साथ कोई अन्य दंड जोड़ा गया है, किंतु ऐसा दंडादेश केवल इस आधार पर अपील योग्य नहीं होगा—
(क) कि दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है; या
(ख) कि दंडादेश में जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास का निदेश सम्मिलित है; या
(ग) कि मामले में एक से अधिक जुर्माने के दंडादेश पारित किए गए हैं, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम मामले के संबंध में इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है।