किशोर कुमार बनाम राजस्थान राज्य (1993):

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 390 के अधीन शक्ति एक अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की, जिसकी दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है, सावधानी से प्रयोग की जानी चाहिए और केवल तभी जब यह मानने के पुख्ता कारण हों कि अभियुक्त फरार हो सकता है या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। न्यायालय ने जोर दिया कि जमानत सामान्यतः एक नियम है, और कारागार में सुपुर्दगी एक अपवाद होनी चाहिए।