निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (2009):

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने दं.प्र.सं. की धारा 398 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के दायरे को स्पष्ट किया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति एक महत्वपूर्ण पुनरीक्षण शक्ति है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को उन्मोचित किए जाने के बाद भी किया जा सकता है, बशर्ते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विशेष रूप से कारण बताओ अवसर के सिद्धांत का पालन किया जाए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस शक्ति का उद्देश्य शिकायतों की खारिज होने या अभियुक्तों के उन्मोचन के मामलों में त्रुटियों को ठीक करना या न्याय के गर्भपात को रोकना है।

प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार (1962):

उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय, पुरानी दं.प्र.सं. की समान धारा 436 (जो 1973 की संहिता की धारा 398 के समतुल्य है) की व्याख्या करते हुए, यह स्थापित करता है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश को एक खारिज की गई शिकायत या एक उन्मोचित अभियुक्त व्यक्ति के मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आगे की जांच का ऐसा आदेश एक नए विचारण के समान नहीं है, बल्कि उचित अन्वेषण और न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पिछली कार्यवाही की निरंतरता है।