संकठा सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962):

यह उच्चतम न्यायालय का मामला, जबकि मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 388 (जिसमें धारा 405 प्रमाणीकरण की रीति के लिए संदर्भित करती है) की व्याख्या कर रहा था, निर्णयों की प्रक्रियात्मक शुद्धता के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णय या आदेश खुले न्यायालय में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा सुनाया और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो धारा 405 के तहत प्रमाणीकरण प्रक्रिया में निहित औपचारिक आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

राजा राम यादव बनाम बिहार राज्य (1993):

पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 405 की अनिवार्य प्रकृति पर जोर दिया। इसने स्पष्ट किया कि एक बार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश का पुनरीक्षण आदेश विधिवत प्रमाणित होकर अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया जाता है, तो बाद वाला उस निर्णय को निष्पादित करने और ऐसे आदेश जारी करने के लिए सख्ती से बाध्य है जो प्रमाणित निर्णय के पूर्णतः अनुरूप हों, बिना किसी विचलन की गुंजाइश के।