अध्याय XXXI
CrPC Section 406 in Hindi: उच्चतम न्यायालय की मामलों और अपीलों को अंतरित करने की शक्ति
New Law Update (2024)
धारा 480 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – अपीलें / पुनरीक्षण
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है तो वह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समतुल्य या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित की जाए।
(2) उच्चतम न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही केवल भारत के महान्यायवादी या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, जो, जब तक कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता न हो, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा।
(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है प्रतिकर के रूप में एक हजार रुपए से अनधिक इतनी राशि संदाय करे जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।
Important Sub-Sections Explained
धारा 406(1)
यह उपधारा उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों या अपीलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के बीच अंतरित करने का प्राधिकार प्रदान करती है, जब वह मानती है कि ऐसा अंतरण ‘न्याय के उद्देश्यों’ के लिए आवश्यक है।
धारा 406(2)
यह उपधारा अंतरण आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जिसमें कहा गया है कि इसे केवल भारत के महान्यायवादी या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ही शुरू किया जा सकता है, और इसे सामान्यतः शपथपत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।
Landmark Judgements
अब्दुल नज़र मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य (2000):
उच्चतम न्यायालय ने उजागर किया कि इस धारा के तहत किसी मामले को अंतरित करने के लिए प्राथमिक विचार ‘न्याय के उद्देश्यों’ की पूर्ति करना है। अंतरण का आदेश दिया जा सकता है यदि निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की उचित आशंका हो, भले ही पूर्वाग्रह पूरी तरह से सिद्ध न हुआ हो।
गुरचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य (1966):
इस निर्णय ने स्थापित किया कि मामलों को अंतरित करने की शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और निरपेक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। अंतरण आवश्यक है यदि किसी पक्षकार के मन में उचित आशंका मौजूद हो कि मूल न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाएगा।
राम चंद्र सैनी बनाम दिल्ली राज्य (2012):
उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत उसकी शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो कि निष्पक्ष सुनवाई असंभव है या न्याय के हनन की गंभीर आशंका है।
Draft Format / Application
भारत के उच्चतम न्यायालय में
(आपराधिक मूल अधिकारिता)
अंतरण याचिका (फौजदारी) सं. _____ / 20XX
के मामले में:
[आवेदक का नाम]
पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम]
आयु लगभग [आयु] वर्ष
निवासी [पता]
… आवेदक
बनाम
[प्रत्यर्थी का नाम]
पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम]
आयु लगभग [आयु] वर्ष
निवासी [पता]
… प्रत्यर्थी
तथा
[राज्य का नाम] राज्य
(लोक अभियोजक के माध्यम से)
… प्रफॉर्मा प्रत्यर्थी
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के अधीन आवेदन
मामले/अपील के अंतरण हेतु
अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन है कि:
1. आवेदक, [शहर, राज्य] स्थित [न्यायालय का नाम, उदा. अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, XYZ] के समक्ष लंबित [मामले/अपील संख्या, उदा. आपराधिक मामला संख्या XXX वर्ष YYYY] में [अभियुक्त/परिवादी/पक्षकार] है।
2. उपर्युक्त मामले/अपील में [मामले का संक्षिप्त स्वरूप, उदा. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा ABC और XYZ के तहत अपराध] शामिल हैं।
3. उक्त मामले/अपील को [वर्तमान न्यायालय/उच्च न्यायालय] से [प्रस्तावित न्यायालय/उच्च न्यायालय] में अंतरित किए जाने के लिए नीचे निर्दिष्ट बाध्यकारी कारण मौजूद हैं:
(क) [कारण 1, उदा. प्रतिकूल वातावरण, स्थानीय पूर्वाग्रह, अनुचित प्रभाव, गवाहों/अभियुक्तों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण निष्पक्ष सुनवाई की उचित आशंका]।
(ख) [कारण 2, उदा. निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने में असमर्थता, न्यायिक पूर्वाग्रह, न्याय में बाधा डालने वाली प्रशासनिक असुविधा]।
(ग) [कारण 3, यदि कोई हो]।
4. न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि उपर्युक्त मामले/अपील को नीचे प्रार्थनानुसार अंतरित किया जाए।
5. यह वर्तमान आवेदन आवेदक के शपथपत्र/प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित है।
6. आवेदक द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष कोई अन्य ऐसा ही आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।
प्रार्थना:
उपरोक्त के आलोक में, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक यह आदेश देने की कृपा करे:
(क) [मामले/अपील संख्या] को [शहर, राज्य] स्थित [वर्तमान न्यायालय/उच्च न्यायालय] से [शहर, राज्य] स्थित [प्रस्तावित न्यायालय/उच्च न्यायालय] में अंतरित करने का आदेश दे।
(ख) मामले की परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय जो अन्य आदेश या निर्देश उचित और उपयुक्त समझे, वह पारित करे।
और इस कृपापूर्ण कार्य के लिए, आवेदक अपने कर्तव्य से बंधा, सदैव प्रार्थना करेगा।
स्थान: [शहर]
दिनांक: [दिनांक]
(आवेदक/आवेदक के अधिवक्ता के हस्ताक्षर)
[आवेदक/अधिवक्ता का नाम]
सत्यापन:
मैं, [आवेदक का नाम], उपरोक्त नाम का आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन के पैरा 1 से 6 तक की सामग्री मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और उसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है।
[शहर] में इस [दिन] [माह], [वर्ष] को सत्यापित किया गया।
(आवेदक के हस्ताक्षर)