इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी अपराधी को किसी दंड न्यायालय द्वारा, किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय, उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी जिले के कलेक्टर को, उसे यह रकम ऐसे वसूल करने के लिए प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी करता है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो, तब ऐसा वारंट, उन राज्यक्षेत्रों में के किसी न्यायालय द्वारा, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, धारा 421 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और ऐसे वारंट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।