(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया हो, तब समुचित सरकार किसी भी समय, शर्तों के बिना या ऐसी किन्हीं शर्तों पर, जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करता है, उसके दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या उस दंड के संपूर्ण भाग या किसी भाग का परिहार कर सकती है जिससे उसे दंडादिष्ट किया गया है।

(2) जब कभी किसी दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए समुचित सरकार को आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या पुष्ट की गई थी, यह राय प्रकट करने की अपेक्षा कर सकती है कि क्या आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए या अस्वीकृत किया जाना चाहिए, और ऐसी राय के कारणों सहित, और ऐसी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जैसा विद्यमान हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी अग्रेषित करने की अपेक्षा कर सकती है।

(3) यदि कोई शर्त, जिस पर कोई दंडादेश निलंबित या परिहार किया गया है, समुचित सरकार की राय में, पूरी नहीं की जाती है, तो समुचित सरकार उस निलंबन या परिहार को रद्द कर सकती है, और तब वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहार किया गया है, यदि स्वतंत्र है, तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडादेश के अवशिष्ट भाग को भुगतने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

(4) वह शर्त, जिस पर इस धारा के अधीन कोई दंडादेश निलंबित या परिहार किया जाता है, ऐसी हो सकती है जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जानी है जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहार किया जाता है, या उसकी इच्छा से स्वतंत्र हो सकती है।

(5) समुचित सरकार, साधारण नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, दंडादेशों के निलंबन के संबंध में और उन शर्तों के संबंध में जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और उनसे निपटा जाना चाहिए, निदेश दे सकती है;

परंतु यह कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति पर पारित किसी दंडादेश (जुर्माने के दंडादेश से भिन्न) के मामले में, दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में न हो, और—
(a) जहां ऐसी याचिका दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहां वह जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है; या
(b) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहां उसमें यह घोषणा अंतर्विष्ट होती है कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में है।

(6) उपर्युक्त उपधाराओं के उपबंध किसी दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की किसी धारा के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन पारित किसी ऐसे आदेश पर भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है।

(7) इस धारा में और धारा 433 में, ‘समुचित सरकार’ पद से अभिप्रेत है,—
(a) उन मामलों में जहां दंडादेश किसी ऐसे मामले से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश ऐसी विधि के अधीन पारित किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार;
(b) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को दंडादिष्ट किया जाता है या उक्त आदेश पारित किया जाता है।