मारू राम बनाम भारत संघ (1980):

उच्चतम न्यायालय ने धारा 433क की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, यह पुष्टि करते हुए कि यह विशिष्ट मामलों में परिहार की कार्यकारी शक्ति को प्रतिबंधित करती है और भूतलक्षी नहीं है। इसने सांविधिक निर्बन्धन और क्षमादान की संवैधानिक शक्तियों के बीच की परस्पर क्रिया को स्पष्ट किया।

स्वामी श्रद्धानंद @ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य (2011):

इस ऐतिहासिक निर्णय ने असाधारण मामलों में ‘परिहार रहित आजीवन कारावास’ की अवधारणा प्रस्तुत की, न्यायालयों को यह निर्दिष्ट करने की अनुमति दी कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास होगा, इस प्रकार धारा 433क के तहत 14 वर्ष की न्यूनतम अवधि को अधिलंघित किया और कार्यकारी परिहार शक्तियों को प्रतिबंधित किया।

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन @ मुरुगन (2016):

एक संविधान पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433क के तहत परिहार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ‘समुचित सरकार’ को स्पष्ट किया, विशेष रूप से केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामलों में। इसने धारा 433क के 14 वर्ष की न्यूनतम कारावास की अपेक्षा की कार्यकारी की परिहार शक्ति पर बाध्यकारी प्रकृति की पुष्टि की, जो अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन संवैधानिक शक्तियों के अधीन है।