(1) जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने का आरोप है या जिस पर संदेह है, वारंट के बिना किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, परन्तु—

(i) ऐसा व्यक्ति तब नहीं छोड़ा जाएगा यदि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है;

(ii) ऐसा व्यक्ति तब नहीं छोड़ा जाएगा यदि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है और वह पहले मृत्यु या आजीवन कारावास से या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, या वह पहले दो या अधिक अवसरों पर ऐसे संज्ञेय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है किन्तु सात वर्ष से कम नहीं है;

परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि उपधारा (i) या उपधारा (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री है या रुग्ण या दुर्बल है:

परन्तु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकता है कि उपधारा (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि वह संतुष्ट है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायसंगत और उचित है:

परन्तु यह भी कि मात्र इस तथ्य से कि किसी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त के लिए साक्षियों द्वारा अन्वेषण के दौरान आवश्यकता हो सकती है, जमानत देने से इन्कार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और यह वचनबंध देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति, यदि उसके द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, जैसा भी मामला हो, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार नहीं हैं कि अभियुक्त ने कोई अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में अतिरिक्त जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त को, धारा 446क के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक, जमानत पर छोड़ा जाएगा, या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के विवेकाधिकार पर, अपने हाजिर होने के लिए बिना प्रतिभू के बंधपत्र निष्पादित करने पर, जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, छोड़ा जाएगा।

(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर किसी ऐसे अपराध के किए जाने का आरोप है या संदेह है जिसके संबंध में उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर छोड़ा गया है, बाद में उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसके लिए उसे जमानत दी गई थी, तब उसे उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जमानत पर छोड़ा जाएगा जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत देते समय, जैसा भी मामला हो, अधिरोपित की गई थीं, जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(5) कोई भी न्यायालय जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाए।