मनोज कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाईन पी एंड एच 327:

इस मामले ने धारा 48 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्ति की पुनः पुष्टि की, यह कहते हुए कि किसी पुलिस अधिकारी का किसी अभियुक्त व्यक्ति का पीछा करने और गिरफ्तार करने का प्राधिकार उनके पुलिस थाने या यहां तक कि राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं से भी परे विस्तृत है, बशर्ते कि अधिकारी को शुरू में वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

प्रदीप कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य, 2011 (3) जेसीआर 386 (झारखंड):

झारखंड उच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 48 किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराधी का “भारत में कहीं भी” वारंट के बिना पीछा करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करती है, जब तक कि वे ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत हैं, जिससे इस प्रावधान की अंतर-राज्यीय प्रयोज्यता उजागर होती है।