अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273:

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर उन अपराधों के लिए जिनमें सात साल तक के कारावास का दंड हो सकता है, स्वचालित गिरफ्तारी और निरोध के बजाय जमानत या बंधपत्र पर रिहाई को बढ़ावा दिया। यह धारा 59 में उल्लिखित उन्मोचन के सांविधिक तरीकों को पुष्ट करता है।

कपूर चंद बनाम राजस्थान राज्य, 1973 क्रि.एल.जे. 726 (राज):

इस उच्च न्यायालय के निर्णय ने पुष्टि की कि एक बार जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका उन्मोचन केवल धारा 59 में निर्धारित विशिष्ट तरीकों से ही हो सकता है, अर्थात्, उसके स्वयं के बंधपत्र पर, जमानत पर, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से, इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्तियों को उन्मोचित करने में पुलिस के विवेक को सीमित करता है।