डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):

उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने के महत्व को निहित रूप से सुदृढ़ किया, एक सिद्धांत जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 75 वारंट के सार की अधिसूचना अनिवार्य करके सीधे संबोधित करती है।

जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):

इस ऐतिहासिक निर्णय ने गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित होने और किसी रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने के मौलिक अधिकार पर जोर दिया। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के तहत वारंट के सार को सूचित करने की सांविधिक आवश्यकता का सीधे समर्थन करता है, जिससे गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।