सुरेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974):

इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत वारंट जारी करने की शक्ति विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं। न्यायालय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वारंट जारी करने का निर्णय लेने का विवेक रखता है, बजाय इसके कि उसे बंधपत्र के प्रत्येक उल्लंघन पर ऐसा करने के लिए विवश किया जाए।

बिमल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009):

इस निर्णय ने धारा 89 के तहत शक्ति की विवेकाधीन प्रकृति की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन बंधपत्र ‘इस संहिता के अधीन’ (दंड प्रक्रिया संहिता) लिया गया होना चाहिए। इसने रेखांकित किया कि यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित बंधपत्र द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहते हैं।