(1) जहाँ राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचारपत्र या पुस्तक या किसी दस्तावेज में, वह जहाँ कहीं भी मुद्रित हुआ हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसके प्रकाशन का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, तो राज्य सरकार अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ऐसे विषय को अंतर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जाएगी, और तत्पश्चात् कोई भी पुलिस अधिकारी उसे भारत में जहाँ कहीं भी पाया जाए, अभिगृहीत कर सकेगा और कोई भी मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, ऐसे किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जहाँ ऐसे अंक की या ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की कोई प्रति हो या जिसके होने का युक्तियुक्त संदेह हो।

(2) इस धारा में और धारा 96 में–
(क) “समाचारपत्र” और “पुस्तक” के वही अर्थ हैं जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में हैं;
(ख) “दस्तावेज” के अंतर्गत कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या अन्य दृश्य निरूपण है।

(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।