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The Preamble to the Indian Constitution

Preamble-Indian Constitution

Preamble to the Constitution Indian The word ‘preamble’ denotes the introductory section or prefatory statement of the Constitution, encapsulating its core principles and underlying philosophy. It conveys the fundamental spirit and essential objectives of the… Preamble-Indian Constitution

Rajya Sabha

राज्य सभा (Rajya Sabha)

राज्य सभा क्या है राज्य सभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है और भारत की संघीय इकाइयों – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थागत प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय… राज्य सभा (Rajya Sabha)

parliamentary system

संसदीय प्रणाली

Concept आधुनिक लोकतांत्रिक शासनों को कार्यपालिका और विधायिका के आपसी संबंधों की प्रकृति के आधार पर अध्यक्षीय प्रणाली तथा संसदीय प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका… संसदीय प्रणाली

संविधान संशोधन क्या है? (Amendment of the Constitution)

संविधान संशोधन (Amendment of the Constitution)

संविधान संशोधन क्या है? (Amendment of the Constitution) सामाजिक परिवर्तनों, राजनीतिक उथल-पुथल तथा समय के साथ उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तिनीय कारकों के परिणामस्वरूप, अनेक राष्ट्रों ने अपने संविधान की पुनर्रचना की है, जैसे—नेपाल, श्रीलंका… संविधान संशोधन (Amendment of the Constitution)

भारतीय संविधान में नागरिको के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

भारतीय संविधान में नागरिको के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

नागरिको के मूल कर्तव्य सामान्य रूप से मूल कर्तव्य उन नागरिकीय नैतिक दायित्वों को इंगित करते हैं जो राष्ट्रभक्ति की भावना तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।… भारतीय संविधान में नागरिको के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

राज्य की नीति के निदेशक तत्व, Directive Principles of State Policy, DPSP, अवधारणा, Concept, कल्याणकारी आदर्श, नीतिगत निर्णय, विधि-निर्माण, संविधान निर्माता, भारतीय समाज में समानता, सर्वजनहित, प्रस्तावना, लोक कल्याणकारी राज्य, संवैधानिक उपबंध, Constitutional Provisions, उद्देश्य, Objectives, भारतीय संविधान भाग-4, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51, आयरलैंड का संविधान, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, विधिक उपाय, शासन की कार्यप्रणाली, मानक निर्धारण, DPSP की विशेषताएँ, Characteristics of DPSP, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शासन प्रणाली में मूलभूत स्थान, न्यायिक रूप से बाध्यकारी, नैतिक रूप से बाध्य, न्यायिक समीक्षा, DPSP का वर्गीकरण, Classification of DPSP, समाजवादी तत्व, Socialistic Principles, उदारवादी तत्व, Liberal Principles, गांधीवादी तत्व, Gandhian Principles, अनुच्छेद 38, लोक कल्याण, अनुच्छेद 38(2), आय और संसाधनों में असमानता, अनुच्छेद 39, नीतिगत सिद्धांत, पर्याप्त साधन, सामूहिक हित, विकेंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शारीरिक शक्ति, बच्चों का स्वस्थ विकास, नैतिक-आर्थिक उपेक्षा, अनुच्छेद 39क, समान अवसर, विधिक सहायता नि:शुल्क, अनुच्छेद 41, जन सहायता, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, अनुच्छेद 42, न्यायसंगत एवं मानवीय परिस्थितियाँ, प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 43, सम्मानजनक जीवन स्तर, कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43क, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, विधान, नीतिगत उपाय, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, Uniform Civil Code, न्यायसंगत आचरण, अनुच्छेद 45, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 48, आधुनिक और वैज्ञानिक विधियाँ, सतत विकास, अनुच्छेद 48क, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक विविधता, अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संधि-बाध्यताएँ, मध्यस्थता, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ संगठन, स्वायत्त शासन इकाइयाँ, ग्राम्य स्वराज्य, अनुच्छेद 43ख, सहकारी समितियाँ, सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य दुर्बल वर्ग, सामाजिक अन्याय, अनुच्छेद 47, पोषण स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, मादक पेय, हानिकारक औषधियाँ, आधुनिक वैज्ञानिक विधियाँ (कृषि), पशुओं की नस्लों का संरक्षण, पशु वध पर प्रतिबंध

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

सामान्य परिप्रेक्ष्य में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को उन कल्याणकारी आदर्शों का समुच्चय माना जाता है जिन्हें प्रत्येक सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों एवं विधि-निर्माण के समय सदैव ध्यान में रखना अनिवार्य है।… राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

Indian constitution

संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार

अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षा (Protection of Interests of Minorities) अनुच्छेद 29(1) – भारत के भीतर निवास करने वाले सभी नागरिकों को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, अथवा संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का… संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28)

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28)

(Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28) अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से स्वीकारने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। अंतःकरण… धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28)