राजस्थान राज्यपाल Quiz-3

Rajasthan Governor GK Quiz
Rajasthan Polity
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
  • (अ) राष्ट्रपति
  • (ब) प्रधानमंत्री
  • (स) मुख्यमंत्री
  • (द) इनमें से कोई नहीं
सही उत्तर: (अ) राष्ट्रपति

व्याख्या: राज्यपाल की नियुक्ति: राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। (1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। (2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

Legislature
राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है?
  • (अ) अध्यक्ष
  • (ब) वित्त मंत्री
  • (स) मुख्यमंत्री
  • (द) राज्यपाल
सही उत्तर: (द) राज्यपाल

व्याख्या: धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति/अनुशंसा आवश्यक होती है।

General Knowledge
राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है-
  • (अ) 2 वर्ष
  • (ब) 3 वर्ष
  • (स) 5 वर्ष
  • (द) 7 वर्ष
सही उत्तर: (स) 5 वर्ष

व्याख्या: सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, परन्तु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

Constitutional Rights
निम्न में कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है?
  • (अ) मुख्यमंत्री की नियुक्ति
  • (ब) मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां
  • (स) राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषसिद्धि व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करना
  • (द) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
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सही उत्तर: (द) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

व्याख्या: राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित/नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसके पास राष्ट्रपति जैसी आपातकालीन शक्तियां नहीं होतीं।

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राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है –
  • (अ) 35 वर्ष
  • (ब) 25 वर्ष
  • (स) 18 वर्ष
  • (द) 50 वर्ष
सही उत्तर: (अ) 35 वर्ष

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।

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राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
  • (अ) 213
  • (ब) 200
  • (स) 210
  • (द) 215
सही उत्तर: (अ) 213

व्याख्या: अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब विधानसभा सत्र में न हो।

Amendments
निम्न में से किस संविधान (संशोधन) अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है?
  • (अ) पांचवां संशोधन में
  • (ब) सातवां संशोधन में
  • (स) तेहरवां संशोधन में
  • (द) पच्चीसवां संशोधन में
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सही उत्तर: (ब) सातवां संशोधन में

व्याख्या: सातवां संविधान संशोधन अधिनियम (1956): इसने अनुच्छेद 153 में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह राज्यों के पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया।

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संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है –
  • (अ) स्वविवेकीय
  • (ब) कार्यपालिकीय
  • (स) यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है
  • (द) केंद्र सरकार के परामर्श से
सही उत्तर: (स) यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है

व्याख्या: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वविवेकीय नहीं है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

History
राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य रहे हैं?
  • (अ) सुखदेव प्रसाद
  • (ब) रघुकुल तिलक
  • (स) प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
  • (द) निर्मल चंद्र जैन
RAS/RTS Pre 2018
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनःस्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया: अब –
  • (अ) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।
  • (ब) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
  • (स) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेज देगा।
  • (द) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।
सही उत्तर: (अ) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।

व्याख्या: यदि राज्यपाल अनुमति दे देता है, तो प्रक्रियात्मक त्रुटि (पूर्व सिफारिश का अभाव) के बावजूद अधिनियम मान्य होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

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