(1) कोई मजिस्ट्रेट, किसी अपराध की परिवाद प्राप्त होने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जिसे धारा 192 के अधीन उसे सुपुर्द किया गया है, यदि वह ठीक समझे तो, और ऐसे मामले में करेगा जिसमें अभियुक्त उस क्षेत्र के बाहर रहता है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित कर देगा, और या तो मामले की स्वयं जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा, यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं:
परंतु अन्वेषण के लिए कोई ऐसा निदेश नहीं दिया जाएगा—
(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या
(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक परिवादी और उपस्थित साक्षियों (यदि कोई हों) की धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली गई है।
(2) उपधारा (1) के अधीन की गई जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे तो, साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकेगा:
परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी से उसके सभी साक्षियों को पेश करने के लिए कहेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण के लिए उसे वे सभी शक्तियां होंगी जो इस संहिता द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय प्रदत्त हैं।