(1) जब कोई न्यायालय जुर्माना या ऐसा दंडादेश (जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है) अधिरोपित करता है जिसका जुर्माना भाग है तब न्यायालय निर्णय सुनाते समय आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए जुर्माने का पूरा या कोई भाग निम्नलिखित में उपयोजित किया जाए—
(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में;
(ख) अपराध से हुई किसी हानि या क्षति के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिकर के संदाय में, जब न्यायालय की राय में ऐसा प्रतिकर सिविल न्यायालय में ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूलनीय हो;
(ग) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तब उन व्यक्तियों को प्रतिकर चुकाने में जो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन, ऐसे व्यक्ति से, जिसे ऐसे मृत्यु से हुई हानि के लिए दंडादेश दिया गया है, नुकसानी वसूल करने के हकदार हैं;
(घ) जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है जिसमें चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास-भंग, या छल आता है, या चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना या प्रतिधारण करना, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई है, उसके व्ययन में स्वेच्छा से सहायता करना आता है तब ऐसी संपत्ति के किसी सद्भावपूर्वक क्रेता को उसके खोने के लिए प्रतिकर देने में यदि ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाती है।
(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में अधिरोपित किया जाता है जो अपील योग्य है तो ऐसा कोई संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले नहीं किया जाएगा, या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो अपील के विनिश्चय से पहले नहीं किया जाएगा।
(3) जब कोई न्यायालय ऐसा दंडादेश अधिरोपित करता है जिसका जुर्माना भाग नहीं है तब न्यायालय निर्णय सुनाते समय अभियुक्त व्यक्ति को, प्रतिकर के तौर पर, इतनी रकम चुकाने का आदेश दे सकेगा जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस व्यक्ति को जिसे उस कार्य के कारण, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को ऐसा दंडादेश दिया गया है, कोई हानि या क्षति हुई है।
(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी तब किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।
(5) उसी विषय से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय न्यायालय इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई किसी रकम को हिसाब में लेगा।