(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने का सिद्धदोष ठहराता है और उसकी राय है कि ऐसे व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेना आवश्यक है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति पर दंडादेश देते समय उसे ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसी वह ठीक समझे, प्रतिभुओं सहित या रहित परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध ये हैं—
(i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, धारा 153क या धारा 153ख या धारा 154 के अधीन दंडनीय अपराध के सिवाय;
(ii) कोई अपराध जिसमें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना अंतर्विष्ट है या आता है;
(iii) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;
(iv) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है, या जिससे परिशांति भंग होने का आशय था या जिसके कारण परिशांति भंग होने की संभावना ज्ञात थी।
(3) यदि अपील में या अन्यथा सिद्धदोष किया जाना अपास्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार निष्पादित बंधपत्र शून्य हो जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा भी दिया जा सकता है जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।