बालबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1993):

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के तहत की गई कार्यवाही प्रकृति में निवारक है न कि दंडात्मक। इसका प्राथमिक उद्देश्य भविष्य में संज्ञेय अपराधों को होने से रोकना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है।

रामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (1957):

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 में उल्लिखित ‘विश्वास करने का कारण’ निश्चित और विश्वसनीय जानकारी पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल संदेह पर। व्यक्ति के कार्य स्पष्ट रूप से अपराध करने के इरादे का संकेत देने चाहिए।

गोपी चंद बनाम दिल्ली राज्य (1960):

उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि इस धारा के प्रावधानों का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और लोक व्यवस्था बनाए रखना है, न कि पिछले उल्लंघनों के लिए दंडित करना।