(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, उतने महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, और ऐसे स्थानों पर, स्थापित किए जाएंगे जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां संपूर्ण महानगर क्षेत्र पर विस्तारित होंगी।