इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई मामले या मामलों का वर्ग, जो किसी जिले में विचारण के लिए सुपुर्द किए गए हैं, किसी सेशन खंड में विचारित किए जा सकेंगे; परंतु यह तब जब कि ऐसा निदेश किसी ऐसे निदेश के प्रतिकूल न हो जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन, या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किया गया हो।