भारतीय संविधान: अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों के बारे में संपूर्ण जानकारी

भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेदों की सूची

भाग I: संघ और उसका क्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग I, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है।

भाग II: नागरिकता

भाग II, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता से संबंधित पहलुओं को संबोधित करता है।

भाग III: मौलिक अधिकार

संविधान का सबसे महत्वपूर्ण खंड भाग III है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। यह भाग भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

भाग IV: राज्य नीति के निदेशक तत्व

भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निदेशक तत्वों पर चर्चा की गई है, जो सरकार को लोगों के कल्याण के लिए कानून और नीतियां बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

भाग V: संघ

भाग V में अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है।

भाग VI: राज्य

भाग VI, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है, राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यों का विवरण प्रदान करता है।

भाग VII: प्रथम अनुसूची के भाग B में राज्य

भाग VII संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध राज्यों से संबंधित है।

भाग VIII: केंद्र शासित प्रदेश

भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित किया गया है।

भाग IX: पंचायतें

भाग IX, जो अनुच्छेद 243 से 243O तक है, पंचायतों की संरचना और संगठन को संबोधित करता है।

भाग IXA: नगरपालिकाएं

भाग IXA, जो अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है, नगरपालिकाओं पर चर्चा करता है।

भाग IXB: सहकारी समितियां

इस खंड में अनुच्छेद 243ZH शामिल है और यह सहकारी समितियों से संबंधित है।

भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

भाग X, जिसमें अनुच्छेद 244 और 244A शामिल हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर चर्चा करता है।

भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध

भाग XI, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवरण प्रदान करता है।

भाग XII: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद

भाग XII वित्तीय मामलों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 264 से 300A शामिल हैं।

भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क

भाग XIII में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क पर चर्चा की गई है।

भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

भाग XIV, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।

भाग XIVA: न्यायाधिकरण

भाग XIVA न्यायाधिकरणों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 323A और 323B शामिल हैं।

भाग XV: चुनाव

भाग XV, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है, चुनावों पर चर्चा करता है।

भाग XVI: कुछ विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान

भाग XVI में अनुच्छेद 330 से 342 शामिल हैं, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विधानसभाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं।

भाग XVII: राजभाषा

भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषाओं पर चर्चा की गई है।

भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान

इस भाग में अनुच्छेद 352 से 360 शामिल हैं, जो आपातकालीन प्रावधानों पर चर्चा करते हैं।

भाग XIX: विविध

भाग XIX में अनुच्छेद 361 से 367 तक विविध प्रावधान शामिल हैं।

भाग XX: संविधान का संशोधन

भाग XX में अनुच्छेद 368 से 378 तक संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है।

भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान

भाग XXI में अनुच्छेद 379 से 392 शामिल हैं, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं।

भाग XXII: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन

अंतिम भाग, भाग XXII, में अनुच्छेद 393 और 394 शामिल हैं, जो हिंदी में संविधान के आधिकारिक पाठ, संक्षिप्त नाम और कुछ कानूनों के निरसन को निर्दिष्ट करते हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां (Schedules of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

पहली अनुसूची (1st Schedule)

भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सूचीबद्ध हैं।
किसी भी नए राज्य का उल्लेख या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है।
संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) घोषित किया गया था।

दूसरी अनुसूची (2nd Schedule)

दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, विधान सभा अध्यक्ष, और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा इसमें सीएजी (Comptroller and Auditor General) के वेतन और भत्तों का भी विवरण दिया गया है।
संक्षेप में, दूसरी अनुसूची विभिन्न अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है।

तीसरी अनुसूची (3rd Schedule)

तीसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों द्वारा शपथ लेने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
इसमें मंत्रियों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है।
संक्षेप में, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है।

चौथी अनुसूची (4th Schedule)

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यों से आवंटन किया गया है।
यह अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह तय किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी।

पांचवीं अनुसूची (5th Schedule)

पांचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है।
ये क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, और उनके प्रशासन से जुड़ी जानकारी पांचवीं अनुसूची में दी गई है।

छठी अनुसूची (6th Schedule)

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। इसे याद रखने के लिए आप ATMM (Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram) का उपयोग कर सकते हैं।

सातवीं अनुसूची (7th Schedule)

सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के वितरण की जानकारी दी गई है।
यह अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

• संघ सूची (Union List)
• राज्य सूची (State List)
• समवर्ती सूची (Concurrent List)

आठवीं अनुसूची (8th Schedule)

संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक आठवीं अनुसूची है।
यहाँ पर भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
जब संविधान लागू हुआ था, तब आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन अब इसमें 22 भाषाएं हैं।

नौवीं अनुसूची (9th Schedule)

भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था।
इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण (Acquisition of Property) का प्रावधान किया गया है।
विशेष बात यह है कि नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल हैं।

दसवीं अनुसूची (10th Schedule)

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था।
इसमें दल बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के प्रावधान शामिल हैं।

ग्यारहवीं अनुसूची (11th Schedule)

ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था, जो 1993 में लागू हुआ।
इस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है।
वर्तमान में ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं।

बारहवीं अनुसूची (12th Schedule)

बारहवीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ा गया था।
इस अनुसूची में स्थानीय सरकार यानी शहरी क्षेत्रों की नगरपालिकाओं का उल्लेख है।
वर्तमान में बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं।

भारत के संविधान को “उधार का थैला” क्यों कहा जाता है?

भारतीय संविधान को अक्सर “उधार का थैला” (Borrowed Bag) कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी विशेषताएं उधार ली गईं। संविधान निर्माता यह समझते थे कि भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना होगा जो आधुनिक लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर सके।

इसलिए, उन्होंने दुनिया के अलग-अलग संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए सबसे उपयुक्त प्रावधानों को चुना और उन्हें संविधान में शामिल किया। यह भारत के संविधान की लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है।

नीचे उन देशों के संविधानों और उनकी उधार ली गई विशेषताओं की सूची दी गई है:

भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के संविधानों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों हुई?

• भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है।
• संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो।
• इसलिए उन्होंने उन देशों के संविधानों से विशेषताएं चुनीं जो लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और संघीय ढांचे को सफलतापूर्वक लागू कर चुके थे।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से ली गई विशेषताएं इसे व्यापक, लचीला और मजबूत बनाती हैं।
“उधार का थैला” कहे जाने के बावजूद, भारतीय संविधान को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह भारत की जरूरतों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो।
इसमें केवल उधार ली गई बातें नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे प्रावधान भी हैं जो भारतीय समाज की विविधता को दर्शाते हैं और हमारे देश को संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में मजबूत करते हैं।

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