गृह मंत्रालय ने पहली बार स्पष्ट रूप से उन कारणों को निर्दिष्ट किया है जिनके आधार पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी निधियों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति अस्वीकृत की गई है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) का अवलोकन:
एफसीआरए भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य विदेशों से व्यक्तियों, संघों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दी जाने वाली विदेशी अंशदान, विशेषकर धनराशि, का विनियमन करना है। इसे मूल रूप से 1976 में लागू किया गया था, और 2010 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे। इसे गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
एफसीआरए के तहत, “विदेशी अंशदान” का तात्पर्य किसी विदेशी स्रोत से किसी भी प्रकार की निम्नलिखित अंशदान, वितरण या हस्तांतरण से है:
- कोई भी वस्तु (व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लाख रुपये से कम मूल्य के उपहार को छोड़कर),
- कोई भी मुद्रा (भारतीय या विदेशी),
- कोई भी प्रतिभूतियाँ, जिनमें विदेशी प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं।
इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त अंशदान जिन्होंने स्वयं विदेशी स्रोत से धन प्राप्त किया हो,
- बैंक खातों में रखे विदेशी धन पर प्राप्त ब्याज।
यह अधिनियम भारतीय गैर-लाभकारी संगठनों पर विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण और व्यय संबंधी प्रतिबंध लगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी संस्थाओं को भारत के चुनावी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या धार्मिक माहौल को ऐसे तरीकों से प्रभावित करने से रोकना है जो सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रवासी भारतीय (एनआरआई) द्वारा उनकी व्यक्तिगत बचत और नियमित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दी जाने वाली अंशदान को विदेशी अंशदान नहीं माना जाता है।
विदेशी अंशदान प्राप्त करने की पात्रता:
व्यक्ति या संस्थाएं विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकती हैं यदि:
- उनका एक विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, या सामाजिक कार्यक्रम है,
- उनके पास एफसीआरए पंजीकरण या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति है।
पात्र प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- व्यक्ति,
- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ),
- संघ,
- कंपनियां जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत हैं।
विदेशी अंशदान का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे, जिसमें प्रति वित्तीय वर्ष प्रशासनिक खर्चों के लिए अधिकतम 20% धन आवंटित किया जा सकता है।
एफसीआरए एनजीओ को दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक में एक निर्दिष्ट बैंक खाता खोलने का भी निर्देश देता है, जिसमें विदेशी निधि प्राप्त की जा सकती है। सभी संघों, समूहों और एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकृत संस्थाओं को वास्तविक (नकली या बेनामी नहीं) होना चाहिए और उन्हें बलपूर्वक या प्रलोभन आधारित धार्मिक धर्मांतरण में शामिल नहीं होना चाहिए। पंजीकरण पांच वर्षों के लिए मान्य होता है और यदि एनजीओ अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करता है तो नवीनीकरण किया जा सकता है।
पंजीकृत संस्थाएं सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग कर सकती हैं। हालांकि, यदि जांच में आवेदन में झूठे बयान पाए जाते हैं तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और रद्द किए गए एनजीओ तीन वर्षों के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते। मंत्रालय जांच के दौरान किसी एनजीओ के पंजीकरण को 180 दिनों तक निलंबित कर सकता है और उसके धन को फ्रीज करने का अधिकार रखता है। एफसीआरए के तहत सरकारी आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
