प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य (2005):

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोरावस्था की आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अपराध के घटित होने की तिथि है, न कि वह तिथि जब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे किशोर न्याय अधिनियम के आलोक में धारा 27 दं.प्र.सं. के अनुप्रयोग पर प्रभाव पड़ता है।

जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010):

इस निर्णय ने किशोर न्याय अधिनियम और नियमों के अनुसार किशोरावस्था का निर्धारण करने के महत्व को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि यदि विशेष कानून के अनुसार आयु स्थापित की जाती है तो किशोरावस्था का लाभ दिया जाना चाहिए।

कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य (1989):

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बालक अधिनियम, 1960 (या समान राज्य अधिनियमों) जैसे विशेष कानून, युवा अपराधियों के विचारण और उपचार से संबंधित मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों, जिसमें धारा 27 भी शामिल है, पर अधिमानता रखते हैं।