कस्तूरीलाल हरलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1987):

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस मामले ने स्पष्ट किया कि किसी कुर्की को अवैध माने जाने के लिए, दोष सारभूत होना चाहिए, न कि केवल दस्तावेज़ीकरण के स्वरूप में एक मामूली अनियमितता या दोष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 अन्यथा वैध कुर्कियों को तुच्छ प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण निरस्त होने से रोकती है।

एन.बी. बाबूलाल जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1960):

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (तब धारा 87, अब धारा 82) के तहत जारी एक उद्घोषणा में मामूली दोष, अपने आप में, बाद की कुर्की को अवैध नहीं बनाएंगे, धारा 466 के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए कि स्वरूप में मात्र दोष कुर्की को दूषित नहीं करते हैं।