यदि किसी राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा वैसी अनुज्ञा देती है, तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा 108, 109, 110, 145 और 147 में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश समझा जाएगा।