H.N. Rishbud and Inder Singh v. The State of Delhi (1955):

यह मूलभूत निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ‘अन्वेषण’ को परिभाषित करता है, इसे पुलिस अधिकारियों द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में रेखांकित करता है। यह स्पष्टीकरण धारा 159 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट की ‘अन्वेषण निर्देशित करने’ की शक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

Devarapalli Lakshminarayana Reddy and Ors. v. V. Narayana Reddy and Ors. (1976):

इस ऐतिहासिक मामले ने संज्ञान लेने से पहले धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत अन्वेषण निर्देशित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को स्पष्ट किया, इसे धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत जांच से अलग बताया। यह मजिस्ट्रेट के विकल्पों और अन्वेषण बनाम जांच के दायरे के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करता है, जो धारा 159 के तहत निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है।

Santosh Kumari v. State of J&K (2009):

इस निर्णय ने धारा 159 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति की विवेकाधीन प्रकृति को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि आगे अन्वेषण निर्देशित किया जाए, प्रारंभिक जांच की जाए, या उसी के लिए एक अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त किया जाए, जिससे मामले का न्यायसंगत निपटारा सुनिश्चित हो।