धारा 317 BNS बनाम धारा 412-414 IPC: डकैती का माल रखना और उसे छिपाने में सहायता करना
सजा (Punishment)
कठोर कारावास
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय (Except 414)
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट (412,413), मजिस्ट्रेट (414)
IPC (पुराना कानून)
धारा 412-414
412: डकैती (Dacoity) के माल को बेईमानी से प्राप्त करना… (आजीवन कारावास या 10 वर्ष)।
413: चुराई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार (Habitually dealing)… (आजीवन कारावास या 10 वर्ष)।
414: चुराई संपत्ति को छिपाने (Concealing) में सहायता करना… (3 वर्ष)।
BNS (नया कानून)
धारा 317(3), 317(4), 317(5)
BNS 317(3): डकैती का माल प्राप्त करना (आजीवन कारावास / 10 वर्ष)।
BNS 317(4): अभ्यासतः व्यापार करना (आजीवन कारावास / 10 वर्ष)।
BNS 317(5): छिपाने में सहायता करना (3 वर्ष)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
डकैतों से सोना खरीदना! (Dealing in Dacoity Property)। अगर कोई सुनार या व्यापारी 'डकैतों (Dacoits)' से लूटा हुआ सोना खरीदता है, तो उसे 'आम चोरी का माल (411)' खरीदने वाले से भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है—सीधे उम्रकैद या 10 वर्ष (IPC 412 / BNS 317-3)। और अगर कोई 'चोर बाज़ार' का सरगना जो रो़ज़ ही चोरी के माल की 'स्मगलिंग/व्यापार (Habitually dealing)' करता है (IPC 413), तो उसे भी उम्रकैद हो सकती है। महज़ माल छिपाने (Concealing) में मदद करने पर 3 साल की जेल (IPC 414) है।
तुलना
Stolen Property से जुड़े सभी अपराधों (411, 412, 413, 414) को BNS 317 के 5 उपखंडों में बहुत ही अच्छी तरह से क्रमबद्ध (Consolidate) कर दिया गया है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.